PUNJAB DESK : पंजाब सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बकाया बिजली बिलों पर लगने वाले ब्याज और जुर्माने को पूरी तरह माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना की घोषणा की है। इस फैसले से राज्य के करीब 24.86 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिजली बिलों पर लगने वाला विलंब शुल्क, सरचार्ज और ब्याज माफ किया जाएगा। उपभोक्ताओं को अब केवल बिल की मूल राशि का भुगतान करना होगा। सरकार के इस फैसले से लगभग 518 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ माफ होगा।
25 प्रतिशत राशि पहले जमा करनी होगी
योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया मूल राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा शुरुआत में जमा करवाना होगा। शेष 75 प्रतिशत रकम को अधिकतम छह बराबर मासिक किस्तों में चुकाने की सुविधा दी जाएगी। जिन परिवारों को आर्थिक परेशानियों के कारण भुगतान करने में दिक्कत आ रही है, उन्हें अतिरिक्त छह महीने का समय देने का विकल्प भी रखा गया है।
कटे हुए बिजली कनेक्शन भी हो सकेंगे बहाल
इस योजना का लाभ उन घरेलू उपभोक्ताओं को भी मिल सकेगा, जिनके बिजली कनेक्शन बकाया बिलों के कारण काट दिए गए थे। ऐसे उपभोक्ता योजना के तहत मूल बकाया राशि का भुगतान करके अपना बिजली कनेक्शन दोबारा चालू करवाने के पात्र होंगे।
45 दिनों तक मिलेगा योजना का लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिसूचना जारी होने के बाद यह योजना 45 दिनों तक लागू रहेगी। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) पात्र उपभोक्ताओं को विशेष OTS बिल और नोटिस भेजेगा। इसमें कुल बकाया राशि, माफ किए गए ब्याज और सरचार्ज तथा भुगतान की जाने वाली मूल रकम की जानकारी दी जाएगी। सरकार के मुताबिक, राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर कुल करीब 2,516 करोड़ रुपये का बकाया है। इसमें से 518 करोड़ रुपये ब्याज और जुर्माने के रूप में माफ किए जाएंगे।









