मुख्य सचिव KAP सिन्हा को पहले किया गया था तलब
सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की कार्यवाही पर लगाई अंतरिम रोक
PUNJAB DESK : पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (DA) के बकाया भुगतान से जुड़े मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 17 नवंबर को सुनवाई निर्धारित थी। इस मामले में पंजाब सरकार के मुख्य सचिव KAP सिन्हा को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने और जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव के खिलाफ चल रही आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है।
दरअसल, पंजाब सरकार और पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) पर कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के लंबित DA और महंगाई राहत (DR) का भुगतान नहीं करने का आरोप है। हाईकोर्ट ने 3 अगस्त 2026 को आदेश दिया था कि बकाया किस्तों का भुगतान केंद्र सरकार के पैटर्न के अनुसार निर्धारित समय में किया जाए। भुगतान में देरी होने पर 6 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का निर्देश भी दिया गया था।
मुख्य सचिव को देना था जवाब
3 नवंबर को जस्टिस हर्ष बुंगर की अदालत ने भुगतान संबंधी आदेशों का पालन नहीं होने पर मुख्य सचिव KAP सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अदालत ने उनसे पूछा था कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।
मुख्य सचिव को 13 नवंबर तक जवाब दाखिल करने और 17 नवंबर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे। अदालत ने पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से 6 प्रतिशत ब्याज देने की दलील पर भी सवाल उठाए थे। अदालत का कहना था कि ब्याज का प्रावधान भुगतान करने की जिम्मेदारी से बचने का विकल्प नहीं हो सकता।
सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को मिली अंतरिम राहत
इस मामले में पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव के खिलाफ आपराधिक अवमानना की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। साथ ही, सिविल अवमानना मामले में भी मुख्य सचिव के खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से लंबित भुगतान के लिए ठोस योजना पेश करने को कहा है। अदालत ने मार्च 2027 तक बकाया राशि के भुगतान को लेकर सरकार से सकारात्मक प्रस्ताव मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
हजारों करोड़ रुपये का है बकाया
पंजाब सरकार की ओर से हाईकोर्ट में पेश स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों और पेंशनर्स के दावों से जुड़ी कुल लंबित देनदारी लगभग 32,418 करोड़ रुपये बताई गई थी। वहीं, केंद्र सरकार की दरों के अनुसार DA भुगतान करने पर हर साल करीब 4,712 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय जिम्मेदारी आने का अनुमान जताया गया। अब कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें अदालत की आगामी कार्यवाही और सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले भुगतान प्रस्ताव पर टिकी हैं।









