पंजाब में 10 लाख और लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन

 CM भगवंत मान ने बढ़ाया ‘फूड फॉर ऑल’ और ‘मेरी रसोई’ योजना का दायरा

PUNJAB DESK : पंजाब में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को ‘फूड फॉर ऑल’ और ‘मेरी रसोई’ योजनाओं के तहत 10 लाख और लाभार्थियों को शामिल करने की घोषणा की। सरकार के इस फैसले से उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो अब तक राशन संबंधी सुविधाओं से वंचित थे।

मुख्यमंत्री के अनुसार, फिलहाल पंजाब में करीब 1.48 करोड़ लोगों को इन योजनाओं के तहत मुफ्त गेहूं और अन्य राशन सामग्री का लाभ मिल रहा है। नए 10 लाख लाभार्थियों को जोड़ने के बाद खाद्य सुरक्षा योजनाओं का दायरा और व्यापक हो जाएगा।

बिना सिफारिश और पैसे के बनेंगे राशन कार्ड

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार ने राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है। उन्होंने दावा किया कि पहले राशन कार्ड बनवाने के लिए पैसे और राजनीतिक सिफारिशों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब पात्रता और जरूरत के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि करीब 1.25 लाख आवेदनों में गलत पते या अन्य छोटी-मोटी कमियां पाई गई हैं। ऐसे आवेदकों को अपनी जानकारी ठीक करने का एक और अवसर दिया जाएगा। यदि दस्तावेज और अन्य विवरण सही पाए जाते हैं तो उनके राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।

जरूरतमंद और दलित परिवारों को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने बताया कि नए लाभार्थियों में सबसे बड़ी संख्या दलित समुदाय से संबंधित परिवारों की है। इनमें विशेष रूप से वे लोग शामिल हैं, जो रोजाना मेहनत-मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाना है, ताकि राज्य में कोई भी व्यक्ति भोजन के अभाव में परेशान न हो।

‘मेरी रसोई’ योजना में राशन किट भी मिलेगी

पंजाब सरकार ने मई 2026 में ‘मेरी रसोई’ योजना शुरू की थी। इसके तहत लगभग 40 लाख जरूरतमंद परिवारों को गेहूं के अलावा जरूरी खाद्य सामग्री की किट उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस किट में दाल, चीनी, सरसों का तेल, नमक और हल्दी जैसी रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य गरीब और मध्यम आय वाले परिवारों के घरेलू खर्च को कम करने के साथ उनके पोषण स्तर में सुधार करना है। सरकार की ताजा घोषणा के बाद अब 10 लाख नए लाभार्थियों को भी इन योजनाओं के दायरे में लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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