PUNJAB DESK : श्री गुरु नानक देव जी के 557वें प्रकाश पर्व से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को दोबारा खोलने की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि 24 नवंबर को मनाए जाने वाले प्रकाश पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं को पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब के दर्शन करने का अवसर दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी अपील साझा करते हुए कहा कि नानक नाम लेवा संगत रोजाना बिछड़े हुए गुरुधामों के खुले दर्शन-दीदार के लिए अरदास करती है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पंजाब विधानसभा में भी कॉरिडोर दोबारा शुरू करने के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया जा चुका है।
सिख संगत की भावनाओं का सम्मान करने की अपील
भगवंत मान ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को समझते हुए कॉरिडोर खोलने की जल्द घोषणा करेंगे। मुख्यमंत्री के मुताबिक, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर यह फैसला संगत के लिए विशेष महत्व रखेगा। उन्होंने पहले भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि धर्म और आस्था से जुड़े विषयों को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर रखा जाना चाहिए। श्रद्धालुओं को अपने पवित्र धार्मिक स्थलों तक पहुंचने की सुविधा मिलनी चाहिए।
मई 2025 से बंद है करतारपुर कॉरिडोर
भारत के गुरदासपुर जिले में स्थित डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान के नारोवाल जिले में बने गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब से जोड़ने वाला यह कॉरिडोर 7 मई 2025 से बंद है। पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के चलते यात्रा स्थगित कर दी गई थी। इस कॉरिडोर की शुरुआत 9 नवंबर 2019 को हुई थी। इसके माध्यम से भारतीय श्रद्धालुओं को बिना वीजा गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करने की सुविधा मिली थी। यहां श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे।
पंजाब विधानसभा में भी पारित हो चुका है प्रस्ताव
करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा खोलने की मांग पंजाब विधानसभा में भी उठाई जा चुकी है। विधानसभा ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान के साथ बातचीत कर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। हालांकि, केंद्र सरकार ने मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों का हवाला देते हुए कॉरिडोर की सेवाएं बहाल करने को लेकर अभी सहमति नहीं दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री भगवंत मान की ताजा अपील के बाद अब केंद्र सरकार के फैसले पर संगत की नजरें टिकी हैं।









