बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक

NATIONAL DESK :  साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने बिपिनचंद कनैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है।

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को यह आदेश पारित किया था, जो अब सार्वजनिक हुआ है। अदालत ने दोनों दोषियों की 17 साल से अधिक की जेल अवधि और उनमें से एक की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता को ध्यान में रखा।

दोषियों की ओर से क्या दलील दी गई?

दोनों दोषियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत में दलील दी कि वे 17 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इनमें से एक व्यक्ति का नाम शुरुआती FIR में शामिल नहीं था और घटना के लगभग तीन साल बाद उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया। वहीं, गुजरात सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट पहले ही मामले से जुड़े साक्ष्यों पर विचार कर चुके हैं और अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने किन आधारों पर दी राहत?

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। इसके अलावा एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता और अपील में तथ्यों तथा कानून से जुड़े लंबित सवालों को भी ध्यान में रखा गया। अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगाते हुए जमानत मंजूर कर दी। हालांकि, जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा। दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपीलों पर आगे सुनवाई की जाएगी।

2024 में 11 दोषियों की रिहाई का फैसला हो चुका है रद्द

इस मामले में जनवरी 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। उस समय गुजरात सरकार की ओर से 11 दोषियों को दी गई छूट (Remission) को रद्द कर दिया गया था। अदालत ने कहा था कि चूंकि मुकदमे की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी, इसलिए सजा में छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था। अब दो दोषियों को मिली ताजा राहत के बावजूद उनके खिलाफ दोषसिद्धि का फैसला खत्म नहीं हुआ है। उनकी अपीलों पर अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *