राजबीर सिंह घुम्मन समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR

PUNJAB DESK : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस और उनके OSD राजबीर सिंह घुम्मन के चंडीगढ़ स्थित आवास पर CBI ने छापेमारी की। यह कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच CBI को सौंपने और आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, घुम्मन के आवास पर CBI की कार्रवाई शाम करीब 6:15 बजे शुरू हुई। वहां 50 से अधिक CBI अधिकारी और CRPF के जवान मौजूद रहे। CBI ने राजबीर सिंह घुम्मन समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पंजाब के DGP को भेजे गए पत्रों में लगाए गए कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है। ED की ओर से मुख्यमंत्री के OSD राजबीर सिंह घुम्मन समेत कुछ लोगों की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए थे।

इन आरोपों में सरकारी तबादलों, गोपनीय दस्तावेजों तक कथित पहुंच, आर्म्स लाइसेंस दिलाने और अन्य सरकारी कामकाज में कथित हस्तक्षेप जैसी बातें शामिल हैं।

हाईकोर्ट ने CBI जांच का दिया था आदेश

मामले में वकील निखिल सराफ की PIL पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की पीठ ने सोमवार को CBI को आपराधिक मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि ED की ओर से उपलब्ध कराई गई सामग्री में संज्ञेय अपराध के संकेत दिखाई देते हैं। कोर्ट के मुताबिक, ऐसे मामले में केवल प्रारंभिक जांच जारी रखना पर्याप्त नहीं है। CBI को दो महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है।

भगवंत मान ने BJP पर लगाया आरोप

CBI की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP पंजाब में होने वाले चुनावों की तैयारी कर रही है और उन्हें तथा पंजाब सरकार को बदनाम करने के लिए ED और CBI का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि, यह मुख्यमंत्री भगवंत मान का राजनीतिक आरोप है। CBI की कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई है और मामले में लगाए गए आरोपों की जांच अभी जारी है।

पंजाब सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनौती पर सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई, लेकिन तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए बुधवार या गुरुवार को मामले पर सुनवाई की बात कही। फिलहाल CBI की जांच आगे बढ़ रही है और हाईकोर्ट ने जांच की प्रगति पर दो महीने में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की चुनौती पर होने वाली सुनवाई भी इस मामले में अहम मानी जा रही है।