मान सरकार ने घोषित की OTS योजना; ब्याज और जुर्माना होगा माफ
PUNJAB DESK : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बकाया बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया बिलों पर लगा ब्याज और जुर्माना नहीं देना होगा। उन्हें केवल बिजली बिल की मूल राशि जमा करवानी होगी।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस योजना से राज्य के 24 लाख से अधिक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को फायदा मिलने की उम्मीद है। इन उपभोक्ताओं पर कुल 2,516 करोड़ रुपये की बकाया राशि है। सरकार की ओर से करीब 518 करोड़ रुपये का ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा।
योजना का लाभ लेने के लिए मिलेगा 45 दिन का समय
भगवंत मान ने बताया कि योजना की अधिसूचना जारी होने के बाद उपभोक्ताओं को इसका लाभ लेने के लिए 45 दिनों का समय दिया जाएगा। इस दौरान पात्र घरेलू उपभोक्ता अपने पुराने बिजली बिलों का निपटारा कर सकेंगे। योजना के तहत बकाया बिल की मूल राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा शुरुआत में जमा करवाना होगा। शेष 75 प्रतिशत राशि दो किस्तों में चुकाने की सुविधा दी जाएगी। इन दोनों किस्तों के बीच छह-छह महीने का अंतर होगा।
31 मार्च 2026 तक के बकाया बिल होंगे शामिल
इस योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक के बकाया घरेलू बिजली बिलों पर लगे ब्याज और जुर्माने को माफ करने की घोषणा की गई है। इसका लाभ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा। सरकार के अनुसार, जिन घरों के बिजली कनेक्शन बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण काट दिए गए थे, उन्हें भी निर्धारित शर्तें पूरी करने और बकाया मूल राशि के निपटारे के बाद दोबारा कनेक्शन बहाल करने की सुविधा मिलेगी।
600 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रहेगी
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली दो महीने के बिलिंग चक्र में 600 यूनिट मुफ्त बिजली की मौजूदा सुविधा जारी रहेगी। OTS योजना के कारण इस व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य लंबे समय से बकाया बिजली बिलों का निपटारा करवाना और आर्थिक परेशानी के कारण भुगतान नहीं कर पाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देना है।
